काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारको कार्यशैली, सुशासन, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रस्ताव पारित गरेको छ।

असोज ५ देखि ८ गतेसम्म ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित रामबाग महलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वर्तमान सरकारका विभिन्न कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रस्ताव पारित गरेको हो।

बैठकले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै रातारात घर घेराउ गरी पक्राउ गर्न खोजिएको घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा भएको एमालेको निष्कर्ष रहेको जनाएको छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीको समेत निन्दा गर्दै एमालेले यस्ता गतिविधिले मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान सक्ने दाबी गरेको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका पछाडि षड्यन्त्र रहेको दाबी गर्दै एमालेले भदौ २४ गते भएको राज्य विध्वंससम्बन्धी घटनाको छानबिनलाई पन्छाउन र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लगाएको छ। निष्पक्ष छानबिनका लागि तत्काल सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न तथा यसअघि गठित आयोगका प्रतिवेदन पूर्ण पाठसहित सार्वजनिक गर्न एमालेले माग गरेको छ।

त्यस्तै, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर नागरिक विस्थापित गरिएको विषयमा पनि एमालेले सरकारको आलोचना गरेको छ। विस्थापितको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै एमालेले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका ट्रेड युनियन अधिकार, स्ववियु अधिकार तथा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै एमालेले सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक तथा अभियन्तामाथि पक्राउ र दमन गरिएको दाबी गरेको छ।

संविधान संशोधनका लागि एकपक्षीय कार्यदल गठन गरेर संविधानका आधारभूत स्तम्भ कमजोर पार्न खोजिएको पनि एमालेको आरोप छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा पार्टी स्पष्ट रहेको जनाउँदै एमालेले संविधानको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने निर्णय गरेको जनाएको छ।

बैठकले बजारमा देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभाव, बढ्दो महँगी र कर वृद्धिप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महँगी नियन्त्रण, ग्यासको सहज आपूर्ति तथा अस्वाभाविक कर फिर्ता लिन माग गर्दै एमालेले उद्योगी–व्यवसायीमाथि हुने आक्रमण र आगजनीमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।
युवामा बढ्दो निराशा, आत्महत्या तथा वैदेशिक पलायन र उद्योगी–व्यवसायीको खस्किँदो मनोबलप्रति पनि बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको एमालेले जनाएको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय हित, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गर्दै एमालेले राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि देशभक्त, लोकतान्त्रिक दल तथा नागरिकलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको जनाएको छ।
              प्रकाशन मिति: २०८३ असोज ८